अख्तियार प्राप्त सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट हुन सक्ने दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय हो, अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनका लागि आयोगको भूमिका भएपनि तीन दशक लामो इतिहास भएको आयोगप्रतिको विश्वासमा भने कमी आउन थालेको छ।

३१ वर्ष अघि सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अख्यितारको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको हो । संविधानले संवैधानिक अंगको रुपमा व्यवस्था गरेको आयोगको जति लामो इतिहास छ, उति नै आयोगमाथि प्रश्नहरुको चाङ छन् । यद्यपि अख्यितारले संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारमा रही मुलुकमा झाँगिदो भ्रष्टाचारलाई रोक्ने प्रयास नगरेको पनि होइन, तर, अहिलेसम्ममा अख्तियार साना माछालाई समाउने र ठूला माछा उम्काउने गरेको आरोपबाट मुक्त छैन । मुलतः राजनीतिक शक्ति केन्द्रको छायाँबाट कतै त कतै अख्यितार प्रभावित हुँदै आएका छ। यद्यपि यो आरोपमा आयोग भने सहमत छैन ।

पछिल्लो समय चर्चित काण्डहरुः बलुवाटार जग्गा प्रकरण, ओम्नि, वाइडबडी, सेक्यूरिटी प्रेस लगायतका प्रकरणको छानविनमा अख्तियार फितलो भएकोे आरोप खेप्दै आएको छ । संविधानले अख्तियारको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेपनि आयोग अझै स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्ने निकाय अख्तियारमाथि पटक पटक हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले उसको विश्वस्नीयतामाथि प्रश्न उठेको होे ।

सुशासनसहितको. समृद्धिको राजनीतिक नारा जे जति लगाउँदै आएपनि नेपालमा भ्रष्टाचारको दरमा कमी आएको छैन, ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनले नेपाल १८० देशमा ११७ औ स्थानमा दोहोरिनुले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था भयवह छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।