बिपन्न माझी जातीलाई जालसाजीमा पारि राजश्व ठगी गर्ने ठगहरूलाई हाल सम्म राज्यले कारवाही गरेको छैन । खाँदै नखाएको विष लाग्यो भने जस्तै दोलखाका माझीलाई अहिले करोडौंको मुद्दासंग लड्नु परेको छ ।

माछा मारेर जीवन गुजारा गर्ने दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका १ भिरकोटका आठ जना माझिहरू अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पत्र पठाएपछि पक्राउ परिने हो कि भन्ने डरले चिन्तित छन् । पीआरके ट्रेड इन्टरनेसनल नामको कम्पनी खोलेर ५ करोड ५६ लाख राजस्व छलेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेपछि यसको सुनुवाइका लागि अदालतले पत्र पठाएको छ । ठगीमा फरार अभियुक्त सर्लाहीका रामराय यादव र लक्ष्मणराय यादवलाई प्रहरी हाल पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

भूकम्पपीडितको राहत उपलब्ध गराउने भन्दै संकलित नागरिकता तथा उनीहरूको हस्ताक्षर र ल्याप्चे दुरुपयोग गरेर कम्पनी खोलेर राजस्व छलि गर्ने मुख्य व्यक्ति फरार छन् । माझीहरू आफूले गर्दै नगरेको अपराधका लागि जेल जानुपर्ने हो कि भन्दै डरले त्रसित छन् ।

नागरिकताको फोटोकपी दिएका कारणले मात्रै माझीगाउँका सर्वसाधारण विरुद्ध करोडौं ठगीको मुद्दा चलाइनुपर्ने हो ? के राजस्व अनुसन्धान विभागले परिबन्धमा पारिएका सर्वसाधारणमाथि गरिएको ठगी विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने क्षमता राख्दैन ? मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाणहरू नपुगेको अवस्थामा थप अनुसन्धान गर्न र प्रमाण जुटाउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई छ ।

अभियुक्तको आर्थिक हैसियतले धान्न नसक्ने धरौटी माग गर्ने र तिर्न नसकेमा थुनामा जान बाध्य पार्ने गरी भएका अदालतका आदेशलाई कदापि न्यायोचित मान्न सकिँदैन । आफूमाथि गलत अभियोजन भएको दाबीसहित न्यायको याचना गर्दै कठघरामा माझिहरू उभिदा उन्मुक्ति पाउनु पर्ने सामाजिक अभियन्ताको भनाइ छ ।

अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूको कागजात दुरुपयोग हो वा कम्पनीले गरेको ठगी र राजस्व छलीका लाभग्राहीसमेत हुन् ? यस विषयमा छिटोभन्दा छिटो छानबिनको निष्कर्ष आवश्यक छ । निर्दोष व्यक्तिमाथि गरिने यस प्रकारको कारवाही कदापी न्यायसंगत हुनै सक्दैन । माझी माथि लागेको यो आरोपको स्वच्छ छानविन हुनै पर्दछ ।