राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दार्चुला तुइन घटनाको विरोध गर्नेहरूप्रति सरकारले लगाउन खोजेको अंकुशप्रति आपत्ति जनाएको छ । आयोगले गृह मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित विज्ञप्तिमाथि प्रश्न उठाएको हो । सो विज्ञप्तीबाट विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको जनाएको छ ।

आयोगले विज्ञप्ती जारी गर्दै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । गृह मन्त्रालयले भदौ १८ र २० गते मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्ने उपर सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने जनाएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १७, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गरेको छ । साथै आयोगले गृहमन्त्रालयका उल्लेखित विज्ञप्तिहरुबाट नागरिकको शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार समेत कुण्ठित हुन पुगेको बताएको छ ।