सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ महिनाको अवधिमा २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन अब ४ महिना मात्रै बाँकी रहेको बेला सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च यति धेरै निराशाजनक छ, की जहाँ सरकारले ८ महिनामा ७७ अर्ब मात्रै खर्चेको छ। आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन अब ४ महिना मात्रै बाँकी छ, तर, सरकारले श्रावणदेखि फाल्गनुसम्ममा पुँजीगत २० प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य संशोधन गरी ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संशोधन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको चार महिनाको अवधिमा सरकारले मासिक ६५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, तर, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता हेर्दा त्यो पनि असम्भव छ, यदि यही दरमा सरकारले पुजीगत खर्च गरेपनि अनियमितता र दुरुपयोग भइ भ्रष्टाचारको खतरा उत्तिकै देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारले श्रावणदेखि फाल्गुनसम्म चालू तर्फ ५ खर्ब ३८ अर्ब ४३ करोड खर्च गरेको छ। चालू खर्च लक्ष्य भन्दा बढी हुँदै जान, तर, पुँजीगत खर्च खुम्चिनुले सरकारको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको मात्रै छैन, पुँजीगत खर्चको यो निराशजनक तथ्यांकले के अथ्र्याउँछ भने सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अधुरै हुने संकेत हो ।

प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गरेको सरकार आफ्नै लक्ष्यबाट विमुख भएको छ। यद्यपि पुँजीगत खर्च बढाउन विकास मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्रीले दबाब दिएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा कम्तीमा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनले दबाब दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिएपनि समयको लक्ष्मण रेखा सरकारका लागि बाधक मात्रै होइन, सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न हो ।