अनलाइन टिभीहरुले अब इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेर अनलाईन टिभीले ईजाजत लिनु पर्ने नियम बनाएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण एघारौं संसोधन नियमावली २०७८ ले पहिलोपटक अनलाइन टिभीलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो । संसोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ (६) मा अनलाइन टेलिभिजनलाई सो ब्यबस्था गरिएको छ । संशोधित नियमावलीको नियम ८ उपनियम २ (झ ७) मा इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसाराण गर्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको अनलाइन टेलिभिजनले अन्य वितरण प्रणालीको माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यो नियमले युट्यूव च्यानलहरुलाई पनि समेट्छ । अनलाइन टिभीको लाइसेन्सका लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने लाइसेन्स अनिवार्य गरेसँगै अनलाइन सञ्चालकहरुले सरकारलाई नियमित कर पनि तिर्नुपर्ने छ । प्रसारण संस्थाले आफ्नो विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संसोधित नियमावलीमा नेपालमा ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था समेत गरिएको छ । ओटीटीको इजाजतपत्र लिनका लागि एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । ओटीटी सञ्चालनका लागि नेपालमा सर्भर राख्नुपर्ने तथा प्रसारण सामग्रीहरुको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने कुराहरु पनि नियमावलीमा समेटिएका छन् ।