जनताको परिवर्तनको आकांक्षाको संकल्पसहितको त्यो १९ दिने जनविद्रोहले व्यवस्थालाई विस्थापन ग¥यो, राज्य संरचना र शासकीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याइदियो । तर, पटक पटक नेतृत्व परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएकाहरु नै दोहोरिए ।

२०६२÷६३को परिवर्तनले नयाँ नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने थियो, तर, उही पुरानै अनुहारलाई मुलुकको शासकीय तहसम्म पुग्ने मौका दियो । यतिसम्मकी मुलुकको कार्यकारी तहदेखि पार्टीको मुल नेतृत्वमा लामो समय रहदै आएकाहरु नै दोहोरिए । यसको कारणहरु धेरै हुन सक्लान् । तर मुल कारण नयाँ नेतृत्व स्वीकारोक्ती र पुस्ता हस्तान्तरणप्रतिको असहमति हो ।

प्रधानमन्त्री देउवा २०६२÷६३ को आन्दोलन पूर्व यो मुलुकको कार्यकारी भैसकेका थिए,उनी सत्ता सञ्चालनको अनुभवी थिए,भलै उनको कार्यकाल विवादमुक्त रहन सकेन । शासकीय अग्नि परीक्षामा उनी परीक्षण भैसकेपनि उनी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै दुई पटक त प्रधानमन्त्री भैसके, प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्ध नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी समेत खोलेका थिए ।

यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल एमालेको १५ वर्ष शक्तिशाली महासचिव भए, गणतन्त्रपछि मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि भए, तर, उनले ओली नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै अन्ततः नयाँ पाटी खोले ।

यता ओलीले पनि माधव नेपाल जस्तो लामो समय पार्टी हाँकेको पात्रको उचित सम्मान गर्न भन्दा खेद्नै लागे । केपी ओली पनि यो मुलुकको दुई पटक प्रधानमन्त्री समेत भैसके। तर, दशौ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व दिन सकेनन्, बरु आफैलाई अध्यक्षमा अत्याधिक बहुमतले जर्बजस्त जिताए ।

सशस्त्र विद्रोहबाट मुलधारको राजनीतिमा आएको माओवादी पनि यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेन। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा २०६४ को संविधान सभाबाट मुलुककै ठूलो दल बन्यो । तर, नेतृत्व पुस्तान्तरण र स्वीकारोक्ती भन्दा आजिवन पार्टीको नेतृत्वमा बस्ने प्रवृत्तिबाट दाहाल पनि मुक्त भएनन् । बरु उनका सहयात्रीले पार्टी नै छोडे ।

राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपामा पनि यही प्रवृत्ति देखियो, भर्खरै मंसिरमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेनको नतिजाले राजेन्द्र लिङदेनलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पियो, तर, लिङदेनको नेतृत्वलाई कमल थापाले अस्वीकार मात्रै गरेनन्, पुरानै आफ्नै राप्रपा नेपाल व्यँुताए ।