• संसद जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिधिहरुको थलो हो, जहाँ उनीहरु राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्छन्, तर, यही सार्वभौम संसद अमुक नेताहरुको राजनीतिक लाभ हानीको खेलोमेलोमा उपयोग गरिदै आइएकोमा पछिल्लो समय फेरि एमसीसी कै कारण संसदलाई पुनः बन्धक बनाइएको छ।

    संसद जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो, जहाँ जनताको सार्वभौम मतबाट निर्वाचित जनप्रतिधिहरु पुगेका हुन्छन्, उनीहरु प्रतिनिधि मात्रै होइनन् । उनीहरु सार्वभौम अधिकार सम्पन्न पनि हुन्छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा फैसला गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने हैसियत राख्दछन् जहाँ उनीहरुले आफ्नो स्वविवेकको प्रयोगबाट सही या गलत त्यस्को निक्र्याैल गर्न स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्छन, । किनकी उनीहरु जनताको सार्वभौम मतबाट अनुमोदित भएर संसदमा पुगेका हुन्छन् ।


    तर, दुर्भाग्य, संघीय संसदको दुबै तहका यी सांसदको विवेकको प्रयोगलाई पटक –पटक अंकुश लगाइयो । पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौताले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ, एमसीसीको विषयले सिंगो देश विभाजित मात्रै भएको छैन, शक्ति राष्ट्रहरुले समेत दक्खल राख्न थालेका छन् । नेपाल जस्तो भूराजनीतिक संवेदशीलता भएको मुलुृकमा शक्ति राष्ट्रहरुको यो तहको चलखेल शुभ संकेत होइन, तर, दलहरु सार्वभौम संसदलाई बन्धकै राखेर आफ्नो अनुकुलतामा उपयोग गर्ने गलत अभ्यास गरिरहेका छन्,जुन भावना र सार्वभौम संसदको गरिमा र मर्मको गला निमोठ्नु नै हो ।


    राजनीतिक स्वार्थको बदलाव, प्रतिशोध र तुसले जकडिएको नेतृत्वले संसदलाई जे जसरी आफू अनुकुल बनाइरहेको छ,यसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा तगारो हाल्ने मात्रै होइन, जनभावनामाथि गम्भीर अपमान गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदलाई यसरी पटक– पटक बन्धकमा राख्नु यो नेतृत्वको स्वेच्छाचारी र तानाशाही प्रवृत्ति हो। सीमित नेताले संसदमाथि जे जस्तो स्वेच्छारी प्रवृत्ति लाद्नुले सार्वभौम संसदमाथि बलमिच्याई हो ।


    संसद जस्तो स्वतन्त्र निकायमाथि निहित स्वार्थका निम्ति गरिने यस्ता बलमिच्याँइले लोकतन्त्रको चीरहरण मात्रै गरेको छैन, समग्र राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाइदिएको छ। यसरी पटक पटक संसदलाई बन्धक बनाइएर आफ्नो निहित स्वार्थको लागि च्याँखे थाप्ने प्रवृत्ति कदापि लोकतात्रिक हुन सक्दैन । यसर्थ एमसीसी जस्तो सामान्य बहुमतबाट निकास दिन सकिने विषयलाई महिनौ गिजोलेर संसदलाई बन्धक बनाउनु कुनैपनि नेतृत्वको विवेकीपूर्ण कदम हुन सक्दैन ।

4565