दर्ता भएको करिब ३२ महिनापछि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसी प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । अहिले आएर दलका नेताहरुले एमसीसीका विषयमा द्वैध चरित्र देखाए पनि लगभग सबै दल यसमा कुनै न कुनै रुपमा सहभागी भएका थिए ।

२०६८÷६९ सालमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भएका बेला एमसिसीसँग समन्वय गर्न वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो भने नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी गराइएको थियो । २०६९÷७० मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकर कोइराला भएका बेला अध्ययन गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीको समूह गठन गरिएको थियो ।

त्यसैगरी २०७०÷७२ सालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा रामशरण महत भएका बेला एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरियो । यसैगरी २०७२÷७३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भएका बेला कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो ।

२०७३÷७४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भएका बेला एमसिसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यसैगरी २०६८ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको एमसिसी सम्झौता प्रक्रियामा नेपालका लगभग सबैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन ।

तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री थिए भने एमाले नेतृत्वको ओली प्रधानमन्त्री रहेको २०७३÷७४ को सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भीम रावल, राप्रपाका कमल थापा, जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी, मालेका सिपी मैनाली तथा माओवादीका अग्नि सापकोटा र राप्रपाका दीपक बोहोरा पनि मन्त्री थिए ।

२०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेकपा नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसदमा एमसीसी सम्झौता दर्ता गराएको थियो ।