विवादित एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगरे बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहायतामा कमी आउन सक्ने आंकलन हुन थालेको छ । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको सहायता सम्झौता नेपालले अनुमोदन गर्ने या नगर्ने विषय यतिबेला नेपालमा विवादित बनिरहेको बेला बहुपक्षीय र द्धिपक्षीय सहायतामा कमी आउने आंशका समेत गर्न थालिएको छ ।

अमेरिकाले नेपालको विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार र सडक स्तरोन्नतीको लागि भन्दै ५५ अर्बको साहयता दिने विषय यतिबेला निकै पेचिलो बनेको छ। नेपालमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न हुने या नहुने विषयमा मत बाझिदै गएको बेला नेपाललाई सहायता गर्दै आएका मुलुक र दाताले सहयोग घटाउन सकिने आंकलन गरिएको छ।अमेरिकाले औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा सहायता रोक्ने कदम चाल्नेबारे कुनै चेतावनी नदिएपनि एमसीसी सम्झौताले प्रभाव पार्ने विज्ञहरु बताउँछन् । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता आगामी फेव्रओरी २८ को अल्मिटेम दिएको छ। पछिल्लो मितिभित्र पनि एमसीसी अनुमोदन नभएमा परियोजना फिर्ता हुने चेतावनी दिइसकेको छ। एमसीसी मामिलामा नेपालले अनुमोदन नगरेमा विदेशी साहयता घट्न सक्ने विश्लेषक अरुण सुवेदी दाबी गर्छन्।

नेपाल अमेरिका सम्बन्ध लामो छ । अमेरिकाले युएसआइडी लगायतका संस्थाबाट पनि नेपाललाई सघाउँदै आएको मात्रै छैन, विश्व बैक र आइएफ जस्ता अन्र्तराष्ट्रिय दाता संस्थामा अमेरिकी लगानी छ। एमसीसी अनुमोदन नभए संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख अंग र विशिष्ठीकृत संस्थाहरू, राष्ट्रसंघ सम्बन्धित अन्य संस्थाहरू, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय र अमेरिकासँग निकट रहेका द्विपक्षीय दातासम्मलाई नेपाल मामिलामा अमेरिकाले प्रभाव पार्न सक्ने आंकलन छ । वैदेशिक सहायता मामिलामा नेपाल यी बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातामै निर्भर छ । विश्व बैंक र आइएमएफ दुवैमा अमेरिकाको १६ प्रतिशतभन्दा धेरै भोटिङ सेयर छ । तर, नेपालमा एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा जनमत बलियो बन्दै गएको छ। एमसीसी सम्झौता सुरक्षा र सामरिक रणनीतिसंग जोडिएको भन्दै मत विभाजित छ। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षा विपरित भएकोले सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य बताउँछन् ।

सन २०१७ मा एमसीसी परियोजनाको विषयमा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको थियो, तर, लामो समयदेखि एमसीसीको विषयले नेपाली राजनीति विभाजित छ। राष्ट्रिय हित भन्दा अमेरिकालाई हेर्ने राजनीतिक चश्मा र उग्रराष्ट्रवादकै कारण एमसीसीको विषय थप गिजुलिएको मात्रै छैन, भोलिका दिनमा दाताहरुले नेपाल मामिलामा कसरी लिन्छन् भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।