पाँच दलीय गठबन्धनलाई अप्राकृतिक गठबन्धन भएको आरोप लगाएको एमाले यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवासंग नजिकिएको छ। आफ्नो कार्यकालमा एमसीसी पारित गर्न जोडबल गरेका ओली एमसीसी पारित गर्न सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने शर्त सहित प्रस्ताव गर्नुले उसको धुलमुले चरित्र थप प्रष्ट भएको छ।

साविक नेकपा नेतृत्वको नेतृत्व गरेका केपी ओली समूहले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन निकै कसरत ग¥यो, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको त्यस सरकारले २०७६ असार ३० मा एमसीसी संसदमा टेबल ग¥यो।

ओली समूह एमसीसी पारित गराउने रटानमा थियो, त्यही एमसीसीको विषयले नेकपा अन्ततः विभाजित भयो । एमसीसीकै विषयले भावनात्मकरुपमा विभाजित साविक नेकपा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुरमार नेपाल विपक्षमा थिए, अहिले पनि उनीहरु एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । तर, साविकको नेकपाको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष ओली र उनको पार्टीले यतिबेला एमसीसीको विषयमा मौन छ।

पाँच दलीय गठबन्धनलाई विभाजित गर्ने इगो साँध्दै आएको एमाले सभामुखमाथि खनिन छोडेको मात्रै छैन, सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर भएपनि आफ्नो तुस मेटाउन चाहान्छ। एमाले एमसीसी भन्दा पनि १४ सांसदलाई कारबाही गरेको विषयमा सभामुखले असहयोग गरेकोमा रुष्ट छ । सभामुखमाथिको १४ सांसदको विषय लिएर लामो समय संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले पछिल्लो समय सभामुख हटाउन र गठबन्धन टुटाएमा एमसीसीमा सघाउनेसम्म पुगेको छ।

तत्कालीन राजनीतिक नाफा र घाटाको अवसरवादी खेलमा माहिर एमाले यतिबेला सभामुखदेखि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई साइजमै ल्याउन एमसीसीमा देउवालाई सघाउने संकेत गरेको छ। एमसीसीको विषयले सिंगो मुलुक विभाजित छ। एमसीसी कै कारण नयाँ कित्ताबन्दी बन्दै जाँदा यसैमा एमालेले मौकामा चौका हान्न खोजिरहेको छ। राजनीतिक स्थीरता भन्दा पनि राजनीतिक लाभ र हानीको जोड घटाउ गरिरहेको एमालेले शर्त सहित देउवासंग नजिकिनुले उसको दोधारे चरित्र थप छर्लगै भएको छ। ।