कानूनविद्हरुले स्थानीय तह निर्वाचनको जटिलता हटाउनका लागि कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार सत्तागठबन्धनले गरेको छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

छलफलपछि सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको देखिएको र, संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्मको कानुनको व्यवस्था अमान्य हुने भएकाले कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको उनले बताए ।

त्यस्तै अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले निर्वाचनका बिषयमा देखिएका अन्यौलतालाई हटाउनका लागि कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए ।छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगाएत सीमित कानुनविद्हरु सहभागी थिए ।