प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पन्छाउन खोजेको आरोप लगाएकाछन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले कुनै निर्णय नगरेको बताए । उनले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पन्छाउन खोजेको आशंका पैदा भएको भन्दै एमालेले त्यस्तो हुन नदिने बताए ।

समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने – ‘निर्वाचन आयोगको प्रष्ट भनाई छ, न म्याद थप गर्न सकिन्छ । न स्थानीय तहहरुले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसो भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन । सामान्यतया निर्वाचन आयोगलाई १२० दिन चाहिन्छ चुनावको तयारीका लागि, अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय गरेको छैन ।

के सरकार स्थानीय तहको चुनावलाई पन्छाउन खोजेको हो ? फेरी ५९ साल फर्काउन खोजेको हो कि गम्भिर आशंकाहरु पैदा भएका छन् । त्यो हुन पाउँदैन । त्यो हुन दिइदैन । त्यो एकदमै गलत हुन्छ । समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ । नेकपा (एमाले)को प्रष्ट मान्यता छ ।’

उनले सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणका दोषीहरुलाई उम्काउने प्रपञ्च गरेको बताए । सिआइबिले दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरेर भ्रष्टाचारीहरुलाई ढाकछोप गर्न खोजेको उनले बताए । सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारको दुरुपयोग गरेको उनको भनाई छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्धा गरेर मुद्धालाई ढिसमिस पार्न लागिएकाले यसको विरुद्ध एमालेले सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने उनले बताए । उनले भने – ‘सिआइबिले २ वर्ष लगाएर असाध्यै मेहनतपूर्वक अध्ययन गर्यो । दोषीहरुको लिष्ट बनायो । तर अस्ति अचानक सरकारी वकिलको एउटा निर्णयले दुई वर्षदेखि प्रहरीले गरेको सारा मेहनतलाई पानि खन्याउने काम भएको छ ।

सरकारी वकिललाई मुद्धा चलाउन पाउने कि नपाउने भनेर दिइएको अख्तियारी अथवा अधिकार भ्रष्टाचारलाई ढाक्नछोप गर्न, अपराधिलाई उम्किनको निम्ति लाइसेन्स होइन । यो ढंगले दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । दुरुपयोग गर्न पाइदैन । यति गम्भिर विषयमा वर्तमान सरकारले यति ठुलो सार्वजनिक सम्पतिको हिनामिनाको केसलाई गुपचुप पार्न खोजेको छ । त्यसलाई ढिसमिस पार्न खोजेको छ । जुनकुरा कदापी पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जे मुद्धा फर्काउने काम भएको छ । प्रहरीको मेहनेतलाई ध्वस्त पार्ने खालको प्रयास भएको छ । दोषीहरुलाई उम्काउने प्रपञ्च हुँदैछ । यो कदापी पनि मान्य हुने छैन । हामी यो कुरालाई लिएर सशक्त दबाब सिर्जना गर्न चाहान्छौँ ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको सम्बन्धमा सरकारले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए । नेपालको भूभागमा भारतले बलमिच्याइँ गरेको विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने उनले बताए । देशको सीमाको विषयमा बोल्न नसके सरकारको वैधता समाप्त हुनेपनि उनले उल्लेख गरे । उनले भने – ‘देशको सिमाको बारेमा बोल्न सक्दैन, सार्वभौमिकताको विषयमा बोल्न सक्दैन भने त्यो सरकार, सरकार जस्तो रहदैन ।

सरकारको वैधता त्यसै दिनबाट समाप्त हुन्छ । हामी चाहान्छौँ सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरोस् । त्यो नेपालको भुभाग हो, त्यहाँ एकतर्फी ढंगले कुनैपनि संरचना बनाउन मिल्दैन । भारतले यो ढंगको बलमिच्याइँ पनि गर्नु हुँदैन । यो कुरामा सरकार बोल्नुपर्छ । सरकारले सशक्त ढंगले नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’

उनले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको आन्दोलन न्यायालय सुधारको निम्ति नभएको टिप्पणी गरे । एक व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई ल्याउनको निम्ति मात्रै सो आन्दोलन केन्द्रीत रहेको उनले बताए । उनले भने – ‘त्यो आन्दोलन के मा छ भन्दा अमुक व्यक्तिलाई हटाएर, अमुक व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्यो । व्यक्तिलाई हटाएर व्यक्तिलाई ल्याउने । न्यायाधीशहरुको गुटको लडाइँमा नेकपा(एमाले) सहभागी हुन सक्दैन ।

न्यायालय सुधारको निम्ति आन्दोलन होइन यो । न्यायालय भित्रका दुइवटा गुट बिचको झगडा हो । दुर्भाग्यवश त्यसमा केही वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरु पनि सहभागी हुनुभाछ । न्यायालयको सुधारको एजेण्डामा यो आन्दोलन केन्द्रीत छैन । यो गुटको झगडामा नेकपा(एमाले) संलग्न छैन ।’

उनले संसद सुचारु गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिचमा सकारात्मक छलफल भएको भन्दै आगामी दिनमा समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।