सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति विसंगतिबारे तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही समयअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाको रोकथामको विषयलाई उठाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा हुने न्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायाधीशहरूको सरूवा तथा काज, न्यायाधीशहरू उपरको कारबाहीमा रहेको असमानता, भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाको प्रभाव, न्यायिक कामकारबाहीमा हुने ढिलाइ, न्यायिक प्रक्रियामा हुने अनियमितताबारे उल्लेख गरिएको छ । विचौलियाबाट प्रभावित हुने न्यायाधीशको पहिचान गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुसन्धान विज्ञसहितको टोली गठन गर्नुपर्ने, न्याय सेवा तथा सरकारी वकिल सम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन पर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा रोष्टर बनाएर उत्कृष्ट मध्ये सर्वोत्कृष्टलाई गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।