आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९का लागि सातै वटा प्रदेशको वजेट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते भित्र प्रस्तुत गरेका थिए । तर राजनीति किचलोका कारण ६ वटा प्रदेश सरकारले वजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । सात प्रदेश मध्ये सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको वजेट भने प्रदेशसभाबाट पास भएको छ ।

प्रदेश १ ले ३२ अर्व ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रदेश १ का विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले असार १४ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गररेपछि वजेटमाथिको छलफल अन्योलमा परेको छ । बजेटमाथिको उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमिरबाबु गुरुङले प्रदेशसभा सदस्य मोहन गौतममाथि व्याक्तिगत आक्षेप लगाएको भन्दै माओवादीले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सोमवार पनि प्रदेशसभा चल्न सकेन ।त्यस्तै प्रदेश २ ले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार बजेट ल्याएको थियो । असार १५ गते वजेटमाथि छलफल गर्न बोलाएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो । प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेशसभा बैठक असार २३ गतेका लागि बोलाइएको छ । बजेट प्रस्तुतिपछि त्यहीं दिन बसेको अर्को बैठक विपक्षी सांसदले अवरुद्ध गरेका थिए । संसदीय विकास कोषको रकम बृद्धि नगरेको भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अवरुद्ध गरेका कारण बैठक प्रभावित भएको हो ।

त्यस्तै बाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागी सबै भन्दा धरै बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर यो प्रदेशमा बजेटमाथि छलफल शनिबारबाट अवरुद्ध भएको छ । विपक्षी दलहरुले बजेटको विवरणको पुस्तक प्रकाशन, सशर्त अनुदानमा विभेद, विद्युतीय बस खरिद, सरकारको स्वामित्वमा आम सञ्चारगृह सञ्चालन, सुरुङ मार्ग लगायतका विषय असंतुष्टी जनाउदै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ३० अर्व ३ करोड ९४ लाखको बजेट पेस भएको थियो । जेठ २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कृष्णचन्द नेपालीले चार जना मन्त्री नियुक्त गरेर नेपाली आफैले वजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक ३ दिनलाई स्थगित भएको थियो । असार ४ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरे । त्यसयता बैठक भएको छैन ।

त्यसैगरी लुम्बीनी प्रदेशले ४० अर्ब ९५ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । यस प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई नियुक्ती अवैधानिक भएको भन्दै विपषी गठनबन्धमा रहेका दलहरुले संसद बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । जसका कारणले लुम्बिनी प्रदेशको वजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर यस प्रदेशमा नेकपा एमाले दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रदेशसभा बैठक एमाले अवरुद्ध गर्दै आएको छ । आफ्ना चार जना सांसद कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको निर्देशन विपरित मन्त्री भएको भन्दै उनीलाई बर्खास्तीको माग गर्दै एमाले प्रदेशसभा अवरुद्ध बनाउदै आएको छ । जसका कारणले वजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भइसकेको छ । असार १४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले बजेट पारित गरेको हो । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रकै सांसदहरूले असहमति जनाएका थिए । तर पनि प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भइसकेको छ ।