प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदकतर्फको बहस सकिएको छ । असार ९ गतेदेखि सुरु भएको रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको तर्फको बहस आइतबार सकिएको हो । चार दिनको बहसमा ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।

आइतबार रिट निवेदक पक्षका केही कानुन व्यवसायीले बहस गरेसँगै अब सभामुख र सरकारी तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कानुन व्यवसायीको बहस बाँकी रहेको छ । अब सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । उनीहरूलाई एक घण्टा समय दिएको छ । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सभामुखका कानुन व्यवसायीलाई एक घण्टा समय दिने बताएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रश्न उठाएका थिए । बडालले छुट्टै समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेपनि प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारी पक्षलाई बहसका लागि १४ घण्टा दिने बताए ।

रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले बहसमा निवेदकहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना हुनुपर्ने, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिनुपर्ने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा दलीय ह्विप नलाग्ने ब्याख्या गरेका छन् । सरकारका तर्फवाट महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले लामो समय बहस गर्ने अनिमात्र नायव महान्यायाधिवक्ताले वहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

जेठ ७ गते मध्यरातमा काम चलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले संसद विघटन मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुबै पक्षलाई १५÷१५ घण्टा बहसको समय तोकिदिएको थियो । रिट निवेदक पक्षले पाएको १५ घण्टामध्ये १२ घण्टा सकिएको छ । ३ घण्टा समय भने रिट निवेदकको विपक्षीले बहस गरेपछि जवाफ बहसका लागि छुट्याइएको छ । त्यस्तै एमिकस क्युरीका लागि २ घण्टा समय तोकिएको छ ।