सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट आज बहसमा भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

उनीहरुले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नसक्ने भन्दै परमादेशमार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने जिकिर गरेका हुन् । पटक–पटक संविधानविरोधी काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले प्रधानमन्त्रीको लागि देउवाको दाबी पुगेको जिकिर गरे ।

यादवले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भन्दा बलियो दावी अरु हुन नसक्ने भन्दै देउवालाई अदालतबाटै प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने बताए । उनले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सांसदहरू स्वतन्त्र हुने भन्दै दलीय ह्वीप नलाग्ने दावीसमेत गरे । यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेपछि पदमुक्त गरिदिनु पथ्र्यो भन्दै प्रधानमन्त्रीको काम कारवाही समाधान गर्ने भन्दा पनि अवरोध खडा गर्ने भएको जिकिर गरे ।

यसैगरी अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले मध्यरातमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संसद विघटनसम्बन्धी निर्णयको नियत खराब रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई टुक्राटुक्रा पारेको जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जनताको प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन कसैले रोक्न नमिल्ने तर्क गर्दै १४९ सांसदको दाबी पेस गरेपछि त्यसलाई रोक्ने को हो ? भन्दै प्रश्न उठाए । बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवासँगै प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नु उचित हो कि होइन भन्नेबारे प्रश्न उठाएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले धारा (४) अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु नपर्ने भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिध सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको आजबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो । यसअघि गएको जेठ २६ गते बसेको संवैधानिक इजलासले आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश दिएको थियो । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि १४६ सांसदले सर्वोेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।