सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. पुण्य प्रसाद खतिवडासहितले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए ।

सो रिटबारे सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले वजेटमा व्यवस्था गरिएको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेर ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारको योजनालाई रोकेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमा गिटी, बालुवा, ढुंगा निकासी गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसको सबै क्षेत्रबाट विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिँदा चुरेलगायत तराई क्षेत्र विनास हुने भन्दै सरकारको कदमको विरोध भइरहेको समयमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा सबै विपक्षीहरुसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न भनेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विक्री गर्ने उल्लेख छ ।