सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश गरेको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतलको आदेशमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टीले हेर्दा अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु भनिएको छ ।

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइएका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो । सर्वोच्चले संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधान प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने संवैधानिक इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।