उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वजेट वक्तव्यको बुँदा नंम्बर १९९ मा कहिँ कतैपनि चुरेबारे उल्लेख नगरिएको भन्दै अनावश्यक रुपमा विवाद निकालिएको बताएका छन् । बुधबार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले ढुंगा, गिट्टी र वालुवाको निर्यात गर्ने नीति कति जायज भन्ने विषयमा गरेको बहस कार्यक्रममा उनले सरकारले चुरे क्षेत्रमा कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न नदिने पनि स्पष्ट पारे । चुरेको संरक्षण गर्ने सरकारको अभिभारा रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चुरे क्षेत्रबाट केहीपनि उत्खनन् तथा निकासी नगर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सिद्धबाबाको डाँडा नकाटिने बताएका छन् । पौडेलले सिद्धबाबाको डाँडाँ नकाटिने स्पष्ट पारे । चुरेको दोहन र उत्खनन्बाट बचाउनको निम्ति र यात्रालाई सुरक्षित गराउनको निम्ति सुरुङ मार्गको निर्माण गरिने पनि बताए ।

बहस कार्यक्रममा विज्ञहरुले ढुंगा गिट्टी निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्नु हास्यास्पद योजना भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । उनीहरुले पर्याप्त संरचना र कमजोर अनुगमनका बीच यो नीति कार्यन्वयन भए चुरे क्षेत्रको विनास हुने र तराई मधेश मरुभुमिमा परिणत हुने तर्क गरेका थिए । सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि ढुंगा, गिट्टी तस्करहरु सक्रिय बनेको भन्दै विनासबाट जोगाउन तत्काल कदम चाल्न समेत आग्रह गरेका थिए । हिमालय, महाभारत र चुरे शृंखला एक अर्काका परिपुरक रहेको उल्लेख गर्दै एउटालाई चलाय अर्को पनि प्रभाविन हुने सत्यलाई स्वीकार्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।