सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । यो मुद्दामा असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाई हुने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेका सभापति शेरबहादुर देवासहितका सांसदको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले असार ९ बाट निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेश इजलासमा सुनाएका थिए । सांसदहरुको रिटमा बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । रिट निवेदकले मागे जस्तो अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

यस्तै, संसद विघटनको मुद्दामा ९ असारबाट लगातार सुनुवाइ गर्ने पनि इजलासले निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागी सर्वोच्च अदालतले अदालतको सहयोगी झिकाउने आदेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई, दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई अदालतको सहयोगीका रुपमा झिकाउने आदेश गरेको हो ।

०७७ पुसमा भएको विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी बोलाएर राय लिएको थियो । बुधवार शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अदालतको सहयोगी, रिट निवेदक तर्फका कानुन ब्यवसायी र सरकारी वकिललाई असार १० गतेभित्र लिखित बहस नोट बुझाउन पनि आदेश गरेको छ ।

यस्तै सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बहसका लागि एउटा पक्षलाई १५ घण्टा समय निर्धारण गरेको छ । रिट निवेदक पक्षले सुरुमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा समय पाउनेछन् । एमिकस क्युरीका एक जनाले बढीमा आधा घण्टा गरी दुई घण्टा बहस गर्न पाउनेछन् ।