प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको छ । संसद विघटन सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते गरेको फैसला स्वीकार नगरि फेरी संसद विघटन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मुद्दा पेश गरेका हुन् । उनको निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ बमोजिम हदैसम्म सजाय माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई असफल बनाउने बदनियत राखेको, विश्वासको मतमा पराजित भएपनि प्रतिशोध एवं बदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जिकिर गरेका छन् । अदालतको अवहेलनामा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था रहेको छ ।