लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसंगै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष समावेदन समेत गरिएको छ । माओवादी केन्द्र, नेपाल कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धनले अविश्वासको आज प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।

प्रस्तावमा ४० जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ र ५ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिए ।

यसअघि दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल नै नभएको र संसदको बैठक नबसेकाले पुन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले ठूलो दलका रुपमा संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार गठन गरेको सरकार वैध नभएको उनीहरुको दावी छ । यसको सट्टामा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम चारदलीय गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यसअघि वैशाख ६ मा पनि गठबन्धनका ४१ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरी प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावसहित विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गरेका थिए । त्यसअनुसार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले वैशाख १९ मा विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए । विशेष अधिवेशनको कार्यसूची आइसकेपछि त्यसैदिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।