नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा एनसेल र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा एनसेलका र नेपाल टेलिकम दुवैलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।अघिल्लो साता बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले ९०० ब्याण्डमा एनसेललाई १.४ (पेयर्ड) मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै २१ सय ब्याण्डतर्फ नेपाल टेलिकम र एनसेललाई ५–५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले बताए ।

खनालका अनुसार ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा एनसेललाई आधार मूल्यको ६२ प्रतिशतले हुन आउने रकम थप हुनेगरी दिने निर्णय गरिएको छ ।दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी ९बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी०(नीति, २०७३ अनुसार ) सय मेगाहर्ज ब्याण्डको आधार मूल्य प्रति मेगाहर्ज (पेयर्ड) ४ करोड ८० लाख तोकिएको छ । यसको अर्थ १.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

तर, प्राधिकरणले भने उक्त मूल्यको थप ६२ प्रतिशत अर्थात ४ करोड १६ लाख ६४ हजार थप हुने गरी एनसेललाई सो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।एनसेलसँग यसअघि नै ९०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीमा ९.६ (पेयर्ड) मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । योसँगै अब एनसेलको ९०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीमा १० मेगाहर्ज पुग्ने भएको छ ।यसअघि एनसेलले प्राधिकरणसँग ९०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीमा आफूले पाउने थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको थियो ।

त्यसमा एनसेलले यदि फ्रिक्वेन्सी ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता भएको खण्डमा आफू ६२ प्रतिशत थप शुल्क तिर्न तयार रहेको र यदि नभएको खण्डमा २० प्रतिशतमात्रै थप शुल्क तिर्न तयार रहेको भनी निवेदन दिएको थियो ।यो विषय लामो समयदेखि प्राधिकरण बोर्डमा निर्णय हुन नसकी बसेको थियो । यसैबीच यही चैतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले सम्पूर्ण फ्रिक्वेन्सीलाई प्रविधि तटस्थता लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रविधि तटस्थता यसअघि नै दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी ९बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी० नीति, २०७३ मै उल्लेख भएको विषय हो । तर, पनि उक्त नीतिमा ९००, २१०० लगायतका केही फ्रिक्वेन्सी टुजी, थ्रिजीका लागि भनेर तोकिएको थियो ।राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको उक्त निर्णयसँगै ९०० मेगाहर्ज ब्याण्ड, २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा पनि प्रविधि तटस्थता लागू भएको छ ।

योसँगै प्राधिकरणले एनसेललाई आधार मूल्यमा थप ६२ प्रतिशतले हुने आउने मूल्य तिरेर फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ । योसँगै अब ९०० सय मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीतर्फ जम्मा १।६ ९पेयर्ड० मेगाहर्ज ब्याण्ड प्राधिकरणसँग बाँकी रहने भएको छ ।त्यस्तै २१०० मेगाहर्जतर्फ नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैलाई ५ मेगाहर्जका दरले फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय भएको छ । एनसेल र नेपाल टेलिकमसँग यसअघि नै २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीमा १० (पेयर्ड) मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । योसँगै अब दुबैको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीमा १५ मेगाहर्ज पुग्ने भएको छ ।

त्यसमा पनि प्राधिकरण बोर्डले आधार मूल्यमा २५ प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने गरी मूल्य निर्धारण गरेको जनाइएको छ । नीतिमा उल्लेख भएअनुसार २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य प्रति मेगाहर्ज (पेयर्ड) २ करोड ४० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।प्राधिकरणको निर्णयअनुसार अब नेपाल टेलिकम र एनसेलले प्रति मेगाहर्ज ३ करोड १० लाख रुपैँया तिर्न तयार भएको खण्डमा २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज ९पेयर्ड० फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नेछन् ।

२१ सय मेगाहर्जमा हाल ४० मेगाहर्ज (पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी नेपालसँग उपलब्ध रहेको छ । त्यसमध्ये एनसेल र नेपाल टेलिकमले ५–५ का दरले प्राप्त गर्ने भएसँगै बाँकी ३० मेगाहर्ज रहनेछ ।