सर्वोच्च अदालतले घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता बिष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ सालमा संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो । अदालतले स्टिङ अपरेशनका कारण परेका सबै मुद्दाहरु अमान्य र बदर हुने फैसला पनि गरेको छ । अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेशन गरी विभिन्न कर्मचारी तथा अख्तियार प्राप्तहरु व्यक्तिहरुलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको थियो ।

सर्वोच्चले अख्तियारको स्टिङ अपरेशन सम्वन्धी सो प्रावधान पनि नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहरसमेत गरेको छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको ठहर समेत सर्वोच्चले गरेको छ । त्यस्तै नियमावलीको सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।