नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएको छ । कोरोनाको पहिलो लहरमा बालबालिका र युवावर्ग त्यती बढी प्रभावित नभएपनि दोस्रो लहरले उनीहरुलाई पनि चपेटामा पारेको छ । तर बालबालिका र युवावर्गलाई कोरोनाको प्रभावबाट कसरी बचाउने विषयमा सरकार अझै अन्योल मै रहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आइबारसम्म ३ हजार ५ सय ३५ बालबालिका कोरोना महामारीको चपेटामा आइसकेका छन । काठमाडौ उपत्यकाका अधिकाँश विद्यालयहरुमा कोरोना संक्रमित फेला परिसकेका छन । यसरी विद्यार्थीहरुमा कोरोना देखिन थालेपछि विद्यालयहरु पनि सरकारको ठोस कदमको प्रतिक्षामा छन । तर सरकारले भने समस्यालाई गम्भिरताका साथ विद्यालय प्रशासन पनि अप्ठेरोमा परेको छ ।

विद्यालय संचालन गर्ने कि बन्द गर्ने हाल स्वास्थ्य र शैक्षिक मुद्दाभन्दा पनि राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा बन्न पुगेको छ । दुई दिन अघिमात्र संसदिय समितिमा सांसदहरुले विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याबसन र एनप्याबसनको दबाबका कारण सरकारले निर्णय लिन नसकेको दाबी गरेका थिए । यसैगरी राजधानीमा वायु प्रदुषण बढेको भन्दै चार दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विद्यार्थीहरु विद्यालयमा बढी सुरक्षित रहेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द नगर्ने भन्दै हिडेका छन । अर्कातिर कोभिड नाइन्टिन नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन केन्द्रले अवस्था भयावह भएको भन्दै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेको छ । विद्यालय संचालन गर्ने वा बन्द गर्ने निर्णय लिने जिम्मेवारी अहिले स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, स्थानीय तहहरुले पनि मनोमानी ढंगले निर्णय गर्दा अन्योल झन बढेको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघ कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिम एकातिर छ भने विद्यार्थीहरुको वार्षिक परीक्षा नजिक आईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरुले स्वास्थ मापदण्ड अपनाउन कठिन हुने र चुनौति बढ्ने भएका कारण सुरक्षित राख्नका लागि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई छ ।

विद्यालय संचालन गर्ने कि बन्द गर्ने विषयलाई लिएर अहिले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकका साथै विद्यालय प्रशासन पनि अन्योलमा छ । यस्तोमा सरकारले जोखिमको स्तरलाई बुझेर एउटा ठोस निर्णय लिनु पर्ने आवस्यक देखिएको छ ।