भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले पद वहालीको सय दिनमा भए गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दे मन्त्रालय भूमिसंग सम्बन्धी सबै समस्या निरुपणको लागि बैज्ञानिक ढंगले योजनाबद्ध रुपमा काम अघि बढाएको बताउनुभएको हो । उहाँले आफुले मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेपछि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरुसंग सम्झौता गरी काम अघि बढाईएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगद्धारा स्थानीय तहहरुसंगको सहकार्यमा देशभरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखन कार्यक्रम अन्र्तगत ६ सय ४ वटा स्थानीय तहहरुसंग सम्झौता भईसकेको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो । लगत संकलनका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट केन्द्रबाटै दैनीक संकलन भएको तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने गरी वेभवेस्ड एप्लिकेसन प्रयोगमा ल्याईएको छ ।

नाम नक्सा तथा लगत संकलनका लागि १ सय ३० जना सर्वेक्षकलाई तालिम दिई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको र २ सय ४२ जना अमिनलाई हाल भू व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिने काम भईरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले धनी पुर्जा वितरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि गाउँब्लक नापजाँच सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नापी कार्यालय महोत्तरी अन्र्तगत गौशाला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ८,९ र १० का ५ सय ५० , किर्तिपुर नगरपालिकाका वडानम्बर ८ को गाउँब्लक नापी सम्पन्न गरी २ सय ७२ जनालाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी पोखराको फेवातालको नयाँ नाप भएको र नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पदवहालीको सय दिन भित्र मन्त्रालयले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबीन गर्न गठित आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरु छानवीन गरि ३९ विगाहा १५ कठ्ठा १८ दशमलब ५ धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याईएको,व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको बाँकेको १७ विगाहा, काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर गुठी अन्र्तगतको ८ रोपनी ३ आना समेत गरि ४ सय ३९ विगाहा जिग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो । उहाँले भूमि संग जोडिएको र सहकारीको विषयमा धेरै नीतिगत कामहरु पनि भएको बताउनुभयो ।

२५ बुँदे महत्वपुर्ण उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्नबाट कसैलाई पनि बञ्चित नगर्ने गरि मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्रालयले जग्गा मुल्यांकनमा एकरुपता ल्याउन जग्गाको बैज्ञानिक मुल्य निर्धारण प्रणाली अबलम्बन गर्ने भएको छ । त्यसैगरी भू स्वामित्व र जग्गा दर्ता प्रणालीलाई विश्वसनिय, भरपर्दो र वैज्ञानिक बनाउन प्रचलित लिखत दर्ता प्रणालीबाट हकदाबी दर्ता प्रणालीमा परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्ने काम गरिरहेको छ । जग्गाको हदबन्दीलाई समय सापेक्ष बनाउन भू उपयोग वर्गीकरण र स्थानीय भूगोल अनुरुप जग्गाको हदबन्दी पुनः निर्धारण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भूमि बैक स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भूमि बैक सम्बन्धी अवधारणा पत्र तयार गरी भूमि बैक स्थापनाका लागि इच्छुक स्थानीय तहहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सूचना आव्हान गरेको छ । त्यसैगरी मन्त्रालय र मातहत निकायबाट प्रवाह हुने सेवा लगायतका बारेमा सोधपुछ र गुनासो सम्बोधन गरी सुशासन कायम गर्न टोलफ्रि नम्बर संचालनमा ल्याईएको छ । अहिले सम्म १ सय भन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराएको र ६ वटा गुनासाहरु आएकोमा आवश्यक कारवाहीका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन गरिसकिएको पनि कार्यक्रममा जानकारी गराईएको थियो ।