सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासले गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासको सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको हो । फैसलामा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।