नेपाल सरकारले हालै जारीगरेको नागरिकता जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बिना सत्ता स्वार्थकालागि जारी अध्यादेशमा राप्रपाको गंभीर ध्यान आकर्षित भएको वक्तव्य जारी गरेको छ । वक्तव्यमा भनीएको छ नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बिना सत्ता स्वार्थका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेकोमा राप्रपाको गंभीर ध्यान आकर्षित भएको छ । प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन र कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने राप्रपाको दृढ मान्यता रहेको छ ।

संसदमा बिश्वासको मत लिन नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, विघटनको दुई दिन नपुग्दै संसदमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नु सरकारको बदनियतपूणर् कार्य हो ।

२०७५ सालमा पेश भएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले नै पारित गर्न तीन बर्षदेखि अवरोध सिर्जना गरेको जगजाहेर छ । अहिले अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका सम्वन्धमा पेश गरेको महत्वपूणर् संशोधन र सुझावलाई उपेक्षा गर्नुले पनि सरकारको बदनियत प्रमाणित हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएका नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानलाई संघीय कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संविधानले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि त्यही हो । तर, कानुन बनाउन अवरोध खडा गर्ने सरकारले अहिले अध्यादेश जारी गरेको छ । यो कार्य संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत छ । अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत राख्दैन ।

त्यसर्थ, विधि, प्रक्रिया मिचेर तथा सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति राष्ट्रिय हित विपरित प्रावधान राखेर जारी भएको अध्यादेश बारे पुनर्विचार गर्न सरकारसककग राप्रपा आग्रह गर्दछ ।
साथै, तराई मधेस लगायत देशको विभिन्न भागहरूमा रहेको नागरिकता सम्बन्धि समस्याको राष्ट्रिय हित अनुकूल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा समाधान खोज्न समेत राप्रपा आह्वान गर्दछ ।