एमसीसी विवादले सत्तागठबन्धनको भविष्य अन्योल बनेको छ । सभामुख, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अडाननै कारण एमसीसी संसदमा प्रवेश पाउन सकेको छैन । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने एमसीसीलाई सत्ता गठबन्धन टुटाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ ।

सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा एमसीसीका विषयमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमतीको पक्षमा उभिदै आएका छन् । सभामुखका साथै सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको अडाननै कारण एमसीसी संसदमा प्रवेश पाउन सकेको छैन ।

एमसीसी विवादले सत्तागठबन्धनको भविष्य समेत अन्योल बनेको छ । पाँच दलिय सत्ता गठबन्दनमा नेपाली काग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी खुलेरै पास गर्नुगर्ने पक्षमा उभिएको छ । स्थानिय चुनावको विषयले विवादित सत्ता गठबन्दन भित्र एमसीसी प्रवेश गरेसँगै गठबन्दनको भविष्य थप अन्योल बनेको छ ।

उता, पार्टीले कारवाही गरेका सांसदहरुलाई निष्कासन नगर्दा पार्टी विभाजन भएको र विरोधका वावजुत संसदबाट बजेट पास गरेको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमाले सभामुखसँग प्रतिसोध साध्न चाहान्छ । सत्ता गठबन्दन टुटाउने र सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने खेलमा एमसीसीलाई अस्त्र बनाउने दाउमा एमाले देखिन्छ । एमसीसी संसदमा पेसभएपछि निर्णय लिने बताउदै आएको एमालेले सभामुखलाई हटाएरै छाड्ने खेलमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

स्थानिय निकाय चुनाव र चुनावि गठबन्दनको विषयले पार्टीभित्रै बाट दवाव खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका विषयमा भने सबैको साथ पाएका छन् । एमसीसीलाई धेरै विवादीत नबनाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा काग्रेसमा एकमत देखिन्छ ।

सहमतिमा एमसीसी अघि बढाउन गठबन्दनले एमसीसी अध्ययन कार्यदन गठन गरेको छ । गठबन्दन भित्रका काग्रेस एमसीसी पासगर्न विलम्ब गर्न नहुने पक्षमा उभिदा कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले भने यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने बताउँछन् ।

विवादीत एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय समहमति आवसेक रहेको अवस्थामा दलहरुले भने प्रतिशोध साध्ने विषय बनाइरहेका छन् । यसरी राष्ट्रिय चासोको विषयमा समेत दलहरु एकठाउ उभिन नसक्नुले दलहरु प्रति नागरिकको विश्वास भने घट्न थालेको छ ।