नेपाल खनाल समूहले अध्यक्ष केपी ओलीले अनधिकृत ढंगले पार्टी निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट दर्ता भएको छ । माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे लगायत २७ जना सांसदमाथि कारबाही गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्चलाई प्रतिषेधको आदेश जारी गरीपाऊँ भन्दै बुधबार दिएको निवेदन बिहीबार दर्ता भएको हो ।

अदालतले आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ । रिट निवेदनमा २०७५ जेठ २ गतेअघिकै नेकपा (एमाले) ब्युँताउने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने उल्लेख छ । निवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा ओलीले गैरकानुनी रुपमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूहरु माथिको कारवाही रोक्न माग गर्नुका साथै उत्प्रेषण र प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ । रिटमा पार्टीका अध्यक्षले सोधेको स्पष्टीकरण र तत्पश्चात् गरिएको कारबाही पत्र पार्टीको विधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, फागुन २८ गते गरिएको बैठक र त्यसका निर्णयहरु नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित पार्टी विधानको बर्खिलापमा रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ । ओलीले २७ सांसद्लाई मंगलबार पत्र पठाउँदै जुनसुकै बेला कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएपछि नेपाल पक्ष अदालत गएको हो ।