सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय मगाउन आदेश दिएको छ ।सोमबार न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले त्यस बेला मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय तथा सम्बन्धीत प्रस्ताव समेतको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा पु¥याउने उनीहरूलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनुपर्ने भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चले ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा चलाएको मुद्दाको मिसल झिकाउने आदेश गरेको थियो ।न्यौपानेको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।