वैदेशिक रोजगार विभागले झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालित मेनपावर कम्पनीमा छापा मारेको छ । अवैध रुपमा शाखा सञ्चालन गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको अभियोगमा विभागले मेनपावर कम्पनीहरूमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालित मेनपावर कम्पनीमा छापा मारेको छ । अवैध रुपमा शाखा सञ्चालन गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको अभियोगमा विभागले आईतबार मेनपावर कम्पनीहरूमा छापा मारेको हो । बिभागद्धरा मेनपावरमा छापा मार्न सुरु भएसंगै अधिकांश व्यवसायी मेनपावरको बोर्ड लुकाएर अफिस बन्द गरेर भागेका छन् । बिभागले बिर्तामोड स्थित बिनायक होटल उत्तरपट्टि रहेको दुर्गादेवी लिम्बुले सञ्चालन गर्दै आएको मेमोसा ओभरसिजको शाखा कार्यालयमा छापा हान्दै सिल नै गरेको छ । मेमोसा मेनपारले कतारका लागि कामदार पठाउन अन्तरवार्ता लिइरहेको अवस्थामा बिभागले अनुगमनका क्रममा फेला पारेको थियो । मेमोसाले अवैधानिक तबरले अर्काकै डिमाण्डमा अन्तरवार्तामा लिएको बैदेशिक रोजगार बिभागले जनाएको छ । थप अनुसन्धानका लागि उक्त मेनपावर शिल गरिएको बिभागले जनाएको छ ।

कुनै कामदारसँग अन्तरवार्ता लिन डिमाण्डहरु अनिवार्य विज्ञापन गर्नुपर्ने तथा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी पक्रिया भए पनि अधिकांश मेनपावरले यसको कार्यन्यवन गरेका छैनन । अधिकांश मेनपावरले कागजात माग्दा समेत उपलब्ध गराउन नसकेको बिभागले जनाएको छ । सो मेनपावरमा शिल गरिएपछि आसपासमा रहेका अधिकांश मेनपावर कम्पनीहरू सटर लगाएर भागेको बिभागले जनाएको छ ।

विभागले नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा मोफसलमा रहेका मेनपावरले पनि नियमविपरीत काम गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार स्थानीयस्तरमा खुलेका मेनपावरका शाखा र सम्पर्क कार्यालयले आर्थिक लेनदेन गर्न पाउँदैनन । तर, अधिकांश मेनपावर कम्पनीका शाखा र सम्पर्क कार्यालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवासँग नियमविपरीत आर्थिक लेनदेन गनेर् गरेका छन । जिल्लास्तरमा खुलेका मेनपावर कार्यालयले हेड अफिसले भनेको रेटमा आफूलाई मुनाफा राखेर कामदारसँग रकम असुल्छन । नियमकारी निकाय मौन भएकै कारण नियमविपरीत आर्थिक कारोबार गर्दै त्यसको फाइदा व्यवसायीले उठाइरहेका छन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत सञ्चालित मेनपावरका शाखा र सम्पर्क कार्यालयलाई कारबाही गर्न सम्बद्ध निकायले तदारुकता नदेखाए सम्म नेपाली युवाहरु ठगिने क्रम त बढ्छ नै यस्ता क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीको मनोबल पनि उच्च बन्छ । तसर्थ सरकारले कागजमा मात्र होइन व्यहारमा पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलो गरिनु हुंदैन ।