नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगको कार्यशैली र भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन् । दल विभाजन सम्बन्धी निवेदनमाथि आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोगलाई पाँच वटा प्रश्न सोधेका छन् ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा पनि आयोगले अध्यावधिक नगरेर गैर कानुनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रक्रियाअन्तर्गत आउन बाध्य पार्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहले दल विभाजन सम्बन्धी दफाअनुसार माघ २० मा १९ पेजको निवेदन दिएको तीन साता पुग्दा पनि आयोगले कारबाही अगाडि नबढाएको भन्दै श्रेष्ठले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले सारा दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा फैसला गरिरहँदा निर्वाचन आयोग के गर्दैछ भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् ।